कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। ममता सरकार ने 83 जातियों को शामिल कर दिया था। इनमें 73 जातियां मुस्लिम समुदाय से थीं।
*जिस न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करने का आदेश पारित किया, मैं उनका आदेश नहीं मानूँगी, मैं उस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। बंगाल में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा।" जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी-ममता बनर्जी
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