राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 रुपये से 42,28 रुपये आवंटित करने के लिए राज्य ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद जरूरी धनराशि आवंटित कर दी गई है। राज्य के गृह विभाग के उप सचिव स्तर के एक अधिकारी ने राज्य पुलिस के डीजी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। निर्देश मंगलवार (6 सितंबर) को भेजा गया। संयोग से दुर्गा पूजा के दौरान अनुदान देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
7 सितंबर को दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोलकाता पुलिस क्षेत्र में 3,000 पूजा और राज्य पुलिस के तहत 35 जिलों और कमिश्नरी क्षेत्रों में 37 हजार 28 पूजा के लिए कुल 240 करोड़ 16 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है। वित्त विभाग की जानकारी में बताया गया है कि बुधवार (7 सितंबर) को धनराशि आवंटित कर दी गई है। पूजा समितियों को वितरण के लिए दो अलग-अलग ज्ञापनों के माध्यम से राज्य पुलिस को 2,221,680,000 रुपये और कोलकाता पुलिस को 18 करोड़ रुपये।
बता दें कि अगस्त में राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 से 43,000 रुपये देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ता और राष्ट्रवादी वकील परिषद की वकील प्रमिता डेका को पूजा समितियों को 60,000 रुपये दान करने के राज्य के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी गई। पिछले दो वर्षों में राज्य द्वारा पूजा समितियों को दिया गया अनुदान 50,000 रुपये था। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा अनुदान के अलावा समितियों को बिजली बिल में भी छूट मिलेगी।
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