जनपद में कौशल विकास से जुड़ी 9 संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने की डीएम ने की संस्तुति

   

  इन सभी संस्थाओं की बैंक गारंटी भी होगी जब्त

  लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम नामांकन पर डीएम ने की कार्रवाई*

  6 अन्य संस्थाओं को चेतावनी, तीन दिन के भीतर आवंटित लक्ष्य को पूरा करें या कार्रवाई के लिए रहे तैयार:डीएम

*कौशल विकास योजना स्वरोजगार के लिए अहम, लापरवाही क्षम्य नहीं:डीएम

   देवरिया 18 मई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम प्रगति करने वाली 9 संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने एवं उनकी बैंक गारंटी जब्त करने की संस्तुति मिशन डायरेक्टर से की है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

      जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 14 पीआईए को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए थे। लेकिन 8 पीआईए द्वारा जनपद में मिशन के मानक के अनुरूप प्रगति नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सुमाठी कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर ने 300 के लक्ष्य के सापेक्ष 66, बालभारती एकेडमी, गौतमबुद्ध नगर ने 600 के सापेक्ष 103, कार्डेल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर ने 210 के सापेक्ष 13, आज इंडिविजुअल डेवलपमेन्ट एन्ड एजुकेशन सोसाइटी ने 70 के सापेक्ष तीन और लकी स्टील फाल्स सीलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कुशीनगर ने 100 के सापेक्ष महज सात प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित किया है।

     कुमुद फाउंडेशन लखनऊ ने 30 के सापेक्ष शून्य, वास नॉलेज ग्रोथ इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर ने 35 के सापेक्ष शून्य तथा सर्वदा श्रीजन शिक्षण एवं सेवा संस्थान बलिया ने शून्य प्रगति दर्ज की है।

     इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत जनहित सांस्कृतिक कला केंद्र को 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन इस संस्था ने अभी तक जनपद में केंद्र/बैच का निर्माण नहीं किया है, जो घोर लापरवाही को परिलक्षित करता है। डीएम ने इसे ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही दो लाख रुपये की बैंक गारंटी जब्त करने की सिफारिश की है।

      जिलाधिकारी ने मिशन डायरेक्टर से इन संस्थाओं के स्थान पर नयी संस्थाओं की तैनाती की सिफारिश की है, जिससे जनपद में कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षण कार्य शासन की मंशानुरूप तेज गति से हो सके।डीएम ने बताया कि इन सभी संस्थाओं को पूर्व में कई बार चेतावनी दी गई है, फिर भी इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई।

      इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति करने वाले 6 संस्थाओं को 3 दिन के भीतर आवंटित लक्ष्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई है। इन संस्थाओं में विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्वामी विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट शिमला, जीवा फाउंडेशन गोरखपुर, वाल्सन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुनैना समृद्धि फाउंडेशन गोरखपुर शामिल है।