*63 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त, 16 का मौके पर निस्तारण
*देवरिया, 20 दिसंबर।सुशासन सप्ताह के अंतर्गत तहसील रुद्रपुर परिसर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बरती जाए, ताकि आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील रुद्रपुर में 4 पात्र लाभार्थियों को अन्त्योदय राशन कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों एवं आमजन को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी एवं समन्वय के साथ कार्य करें।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 63 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 32 राजस्व विभाग, 12 पुलिस विभाग, 04 विकास विभाग एवं 15 अन्य विभागों से संबंधित थे। इनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया।
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी रुद्रपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
*बॉक्स–1*
*धान खरीद में पारदर्शिता के लिए तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण*
धान खरीद के दौरान अंश निर्धारण एवं खतौनी से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक तहसील पर स्थापित हेल्प डेस्क के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा तहसील रुद्रपुर में संचालित हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओं का त्वरित, सरल एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।









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