मुख्यमंत्री ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

 

ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 की शुरुआत की तैयारी करें

परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत

करने के लिए 11 हजार करोड़ रु0 खर्च किये गए

प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए

मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों को प्रारम्भिक तौर पर

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए, सभी जनपदों में एक विद्यालय

मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2.36 लाख शिक्षकों को आगामी

सितंबर माह तक टेबलेट उपलब्ध कराया जाए, शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाए

इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता, पठन-पाठन का माहौल,

तकनीकी दक्षता, डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल शिक्षा की ओर बढ़ना होगा

 विद्यालयों में ‘एट ग्रेड लर्निंग’ की अवधारणा के साथ कक्षा-कक्षों का संचालन कराया जाना जाए, हर विद्यालय में साफ-सफाई व शौचालय की समुचित व्यवस्था हो

विगत 06 वर्षां में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद

के विद्यालयों में 01 लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गयी

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों की

संख्या 01 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 01 करोड़ 91 लाख से अधिक हुई

लखनऊ : 21 जुलाई, 2023

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा भावी कार्ययोजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 06 वर्षां में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं। विगत 06 वर्षां में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 01 लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गयी है। परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए।

 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। विगत 06 वर्षों में लगभग 03 वर्ष कोरोना महामारी का सामना करने में व्यतीत हुए। इस दौरान, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लगभग 55 से 60 लाख नये बच्चों का नामांकन हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 01 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 01 करोड़ 91 लाख से अधिक हो गयी है। इस संख्या को और बढ़ाने के साथ ही, ड्रॉप आउट को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अभिभावकों से संवाद तथा तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। ऐसे में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2.36 लाख शिक्षकों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाए। यह कार्य आगामी सितंबर माह तक पूर्ण हो जाये। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई जाए। टेबलेट में शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में जागरूकता सामग्री प्रीलोडेड होनी चाहिए। टेबलेट खरीद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के पहले चरण में किए गए प्रयासों में आशातीत सफलता मिली है। अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता, पठन-पाठन का माहौल, तकनीकी दक्षता, डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। विद्यालयों में ‘एट ग्रेड लर्निंग’ की अवधारणा के साथ कक्षा-कक्षों का संचालन कराया जाना चाहिए। इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण की शुरुआत की तैयारी करें। हर विद्यालय में साफ-सफाई व शौचालय की समुचित व्यवस्था हो। कहीं भी शिक्षकों का अभाव न हो। शिक्षक-छात्र का अनुपात मानक के अनुरूप हो। विद्यालयों में कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों को प्रारम्भिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए। सभी जनपदों में एक विद्यालय मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। पठन-पाठन वहीं हो जहां विद्यालय भवन व्यवस्थित हो। यदि कहीं जर्जर भवन हो तो उसे तत्काल ध्वस्त कराएं, वहां के बच्चों को समीपवर्ती अन्य विद्यालयों में शिफ्ट करें।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य को तेजी से आगे बढ़ाएं। शासकीय के साथ-साथ वित्त पोषित अशासकीय विद्यालयों में सम्बन्धित प्रबन्ध तंत्र के सहयोग से जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाए।