देवरिया, 18 अप्रैल।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में 37 बिंदुओं पर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमान्तर्गत पूर्ण किया जाए। इसमें कोताही बरतने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के तहत हो रहे आधार सत्यापन पर अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी के अप्रैल माह का वेतन लक्ष्य पूर्ण होने पर ही निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाएं शासन की शीर्ष प्राथमिकता की योजनाएं हैं। यदि लोगों की पेंशन आधार सत्यापन न होने की वजह से बाधित हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी।
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष आग लगने से 859 किसानों की 88 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल का नुकसान हुआ है। साथ ही 8 पशुओं की हानि भी हुई है। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों से रिपोर्ट मंगाकर पीड़ितों को शीघ्र ही राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद में कम पंजीकरण और कम सत्यापन पर असंतोष व्यक्त किया। अभी तक जनपद में गेहूं खरीद के लिए 4662 कृषकों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 2922 का ही सत्यापन हो सका है। उन्होंने कहा कि किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
अधिशासी अभियंता जल निगम (नगरी) प्रदीप चौरसिया ने कुरना नाला जल निकासी परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की समस्या बताई, जिसपर जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने समस्त विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को शासन के मंशानुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, सीएमओ डॉ आलोक पांडेय, एएसडीएम अरुण कुमार,जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय, बीएसए सन्तोष कुमार राय, डीपीओ कृष्णकांत राय, डीएसओ विनय कुमार, डीपीआरओ अविनाश कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी कमल किशोर, अधिशासी अभियंता आरईडी अबरार अहमद सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
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