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गुरुवार, 19 नवंबर 2026

यूपी पंचायत चुनाव छह महीने बढ़ेगा ग्राम प्रशासकों का कार्यकाल, चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार

 


कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है

लेकिन खबर में एक जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी: यह कहना कि चुनाव आधिकारिक रूप से छह महीने के लिए पूरी तरह टाल दिए गए हैं, थोड़ा अधूरा होगा। चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है और हाईकोर्ट का चुनाव कराने संबंधी आदेश भी मौजूद है।


यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट: छह महीने बढ़ेगा ग्राम प्रशासकों का कार्यकाल, चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार


लखनऊ | 19 नवंबर 2026 | उत्तर प्रदेश


उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है।


बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार बढ़ गए हैं। 


26 नवंबर को समाप्त हो रहा था कार्यकाल


बता दें कि वर्ष 2021 में निर्वाचित ग्राम पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था। उनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला है।


अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल देने का रास्ता साफ हो गया है।


ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार


पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए गठित राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया है। इसी वजह से चुनाव की तैयारियों में देरी हो रही है।

कैबिनेट ने आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है।

हाईकोर्ट के आदेश के बीच सरकार का फैसला

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में सरकार के इस नए फैसले के बाद कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।


अब संभावित प्रत्याशियों को करना होगा इंतजार

सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की निगाहें अब अगले घटनाक्रम पर रहेंगी।

फिलहाल पंचायत चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। 

मई 2027 तक चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा और आगे के कानूनी घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।

खबर का महत्वपूर्ण तथ्य: कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। 

इसे लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया और हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखकर ही चुनाव टलने की अंतिम स्थिति बताई जानी चाहिए।

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