भाटपाररानी में कल्याणकारी शिविर, लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति प्रमाण पत्र

 देवरिया, 18 अगस्त। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में कल्याण सेक्टर के अंतर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण, जिला समाज कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, जिला प्रोबेशन एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जनपद की सभी तहसीलों में “सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान” की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही चयनित लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं।

         इसी क्रम में तहसील भाटपाररानी के सभागार में कल्याणकारी शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में *ब्लॉक प्रमुख, भाटपाररानी* लक्ष्मण प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी भाटपाररानी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

           निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के तहत 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से पांच दिव्यांग लाभार्थियों को कान की मशीन एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत पांच छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा जिला समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तीन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

         वितरण कार्यक्रम के बाद ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मण प्रसाद ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार गरीब, पिछड़े, जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

          उन्होंने कल्याण सेक्टर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र, गरीब अथवा बेसहारा व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने की अपेक्षा की।