डीएम की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण की हुई समीक्षा बैठक

 

*योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए गए निर्देश* 

देवरिया (सु0वि0) 28  जनवरी।  जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। 

           बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, और इसके अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए।

        मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 नई परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 80 कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य प्रगति पर हैं। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

           प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी आवेदन ऑनलाइन यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इस पोर्टल से लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति वास्तविक समय में देख सकेंगे। योजना में विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, सफाईकर्मी, झुग्गीवासियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित लाभार्थियों के सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला और निकाय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी जो लाभार्थियों के चयन और सत्यापन का कार्य करेंगी।

           प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि डिजिटल लेन-देन करने वाले लाभार्थियों को मासिक ₹100 और वार्षिक ₹1200 तक का कैशबैक दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार कराए जाने के निर्देश दिए।

          राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से "शक्ति रसोई" का संचालन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। यह योजना वर्तमान में देवरिया और गौरा बरहज नगर निकायों में संचालित है।

          जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मीट-मांस की दुकानों को ढककर संचालित किया जाए, अन्यथा उन्हें  बंद करा दिया जाएगा। नगर की स्वच्छता और कूड़ा निस्तारण से जुड़े निर्माण  कार्यों को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए।

          बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।