कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुयी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण व उन्नयन प्रदान किये जाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना है संचालित

 प्रभावित महिलाओं का किया जायेगा चिन्हांकन

 देवरिया (सू0वि0) 03 नवंबर। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन के निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुयी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण व उन्नयन प्रदान किये जाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना संचालित है। उन्होने इस योजना का उद्देश्य के विवरण में बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दिनांक 01 मार्च, 2020 के उपरान्त अपने पिता/ पति / संरक्षक को खोने वाली महिलाओं को जोखिम भरी परिस्थितियों से संरक्षण प्रदान करना, प्रभावित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना, प्रभावित महिलाओं को जीवन यापन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों में रोजगार के नवीन अवसर प्रदान किया जाना तथा प्रभावित महिलाओं को कौशल विकास क्षमतावर्धन एवं स्वरोजगार से जोड़ना है।

          जिलाधिकारी ने बताया है कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलायें जिन्होंने अपने पिता/माता/पति/पुत्र/पुत्री/संरक्षक के रूप में परिवार की आजीविका चलाने वाले सदस्य को दिनांक 01 मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी के दौरान खोया है, इस योजना में शामिल होगी। योजना का संचालन हेतु विभिन्न विभागों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। समस्त विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कोविड महामारी से प्रभावित महिलाओं को कौशल विकास तथा रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जायेंगे। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के माध्यम से प्रभावित महिलाओं को पात्रता के अनुसार प्राथमिकता प्रदान करेंगे। प्रभावित महिलाओं तथा उनकी आवश्यकताओं के चिन्हांकन हेतु प्रत्येक जनपद में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ग्राम्य निगरानी समिति के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से 30 नवम्बर, 2021 तक विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। योजना के दौरान निरंतर प्रभावित महिलाओं का चिन्हांकन किया जायेगा। ऐसी महिलाओं के संबंध में 181 टोल फ्री नम्बर पर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन को भी दी जा सकती है। योजना की निगरानी तथा समन्वय हेतु राज्य व जनपद स्तर पर निगरानी समन्वय समिति कार्य करेगी। राज्य स्तरीय निगरानी व समन्वय समिति में मंत्री महिला कल्याण विभाग अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, अभियान में शामिल समस्त विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य तथा निर्देशक महिला कल्याण उ०प्र० सदस्य सचिव नामित है। जनपद स्तरीय निगरानी व समन्वय समिति में जिलाधिकारी  अध्यक्ष, जिला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग सदस्य सचिव, योजना में शामिल समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य नामित है।