खाद्य, रसद एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा में डीएम ने दिए आवश्यक निर्देश

 

  देवरिया, 2 जून। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति विभाग, डिप्टी आरएमओ तथा मंडी समिति से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगली समीक्षा बैठक तक कार्यों की प्रगति में स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

        जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को फार्मर आईडी निर्माण अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले इस अभियान में सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनवाना सुनिश्चित करें।

          समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय योजनाओं एवं परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्धारित मानकों एवं पैरामीटरों में संतृप्तिकरण की दिशा में कार्य किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाई जाए।

        आपूर्ति विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

        बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 18 उचित दर दुकानें रिक्त थीं, जिनमें से सर्वाधिक समय से रिक्त चल रही पांच दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। शेष रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

        डिप्टी आरएमओ से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठान एवं वितरण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गेहूं खरीद एवं उससे संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

        मंडी समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा मंडी समिति द्वारा संचालित सभी कार्यों एवं योजनाओं को प्राथमिकता के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

       जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा, डिप्टी आरएमओ तथा मंडी समिति से जुड़े सभी विभाग सीधे किसानों, उपभोक्ताओं एवं आमजन से संबंधित हैं। इसलिए इनके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

        आयोजित बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ), डिप्टी आरएमओ, सचिव मंडी समिति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।