मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों का चार हफ्ते में निराकरण करने को कहा गया है।
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